राम मंदिर आंदोलन का पूरा इतिहास

• 1526

  मुगल शासक बाबर पहली बार भारत आया।
• 1528

  बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। यह ठीक उसी जगह पर बनाई गई जहां भगवान राम का जन्म हुआ था।
• 1853

  मुगलों का शासन कमजोर होने पर पहली बार हिंदुओं ने राम जन्मभूमि का मामला उठाया। पहली बार यहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच हिंसा हुई।
• 1858

  अयोध्या परिसर में हवन और पूजन को लेकर पहली बार एफआईआर की गई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक एक दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग-अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई।
• 1885

  अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार यह मामला कोर्ट में पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने तत्कालीन फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे राममंदिर निर्माण के लिए अनुमति मांगते हुए याचिका दाखिल की। दीवानी अदालत में दाखिल इस याचिका में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने अपने फैसले में कहा कि वहां हिंदुओं को पूजा-अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते।
• 22 दिसंबर 1949

  आजादी के बाद मुख्य गुंबद के नीचे भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई। अब हिंदू यहां पर नियमित रूप से भगवान राम की पूजा करने लगे और मुस्लिमों ने यहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया। बाद में सरकार ने यहां ताला लगा दिया।
• 16 जनवरी 1950

  पहली बार सिविल जज फैजाबाद की अदालत में हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने पहला मुकदमा दर्ज किया गया।
• 5 दिसंबर 1950

  महंत रामचंद्र परमहंस ने ऐसी ही मांग करते हुए सिविल जज के यहां मुकदमा दर्ज कराया।
• 3 मार्च 1951

  गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा-अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया।
• 17 दिसंबर 1959

  रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के छह व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। इसमें रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा-अर्चना की अनुमति देने की मांग की गई।
• 18 दिसंबर 1961

  उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले में विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दर्ज कराया।
• 1982

  विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने विवादित स्थल का ताला खोलने की मांग करते हुए एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान की शुरुआत की।
• 8 अप्रैल 1984

  दिल्ली में संत-महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया।
• 1 फरवरी 1986

  फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी। इसके बाद विवादित ढांचे का ताला दोबारा खोल दिया गया। इस फैसले से नाराज होकर मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया।
• जनवरी 1989

  प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ।
• 1 जुलाई 1989

  भगवान रामलला विराजमान नाम से पांचवां मुकदमा दर्ज किया गया।
• 9 नवंबर 1989

  श्रीराम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी।
• 6 दिसंबर 1992

  हजारों की संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे और आयोजकों का भीड़ पर से नियंत्रण खत्म हो गया। कारसेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा-अर्चना शुरू कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया।
• 8 दिसंबर 1992

  पूरे अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं। इसलिए भोग की अनुमति दी जाए।
• 1 जनवरी 1993

  न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने रामलला के दर्शन-पूजन की अनुमति दे दी।
• 7 जनवरी 1993

  केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया।
• अप्रैल 2002

  विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की।
• 5 मार्च 2003

  हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा (मंदिर) होने की बात कही गई।
• 30 सितंबर 2010

  इलादाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया।विवादित स्थल को तीन बराबर हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बांटा गया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं, उसे जन्मस्थान माना।
• 21 मार्च 2017

  सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने दोनों पक्षों के कहा कि अगर वह राजी हों तो वह कोर्ट के बाहर मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं।
• 8 फरवरी 2018

  सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के लिए सिविल अपील पर सुनवाई शुरू हुई।
• 27 सितंबर 2018

  सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पांच जजों की संविधान पीठ को भेजने से इनकार कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की एक नई संविधान बेंच बनाई।
• 8 जनवरी 2019

  सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की एक संविधान पीठ बनाई, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया। इसमें चार अन्य जज जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे।
• 6 अगस्त 2019

  सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू हुई।
• 16 अक्तूबर 2019

  करीब 40 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
• 9 नवंबर 2019

  सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि की पूरी 2.77 एकड़ जमीन भगवान राम लला को देने का फैसला सुनाया। वहीं सरकार को आदेश दिया कि वह मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन किसी अच्छी जगह पर दें।
• 5 फरवरी 2020

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की।
• 5 अगस्त 2020

  अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हुए।
• 22 जनवरी 2024

  अयोध्या में राममंदिर का उद्घाटन और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी।